मला नेमकं आठवत नाहीये पण आठवी/नववीत असताना मी एका वक्तृत्व की निबंध स्पर्धेसाठी माझ्या लहान भावाला ‘आरक्षणा’वर लेख लिहून दिला होता. आमच्या पूर्वजांनी केलेल्या चुकांची शिक्षा आम्हाला का?… जातींवर आधारित आरक्षणामुळे समाजात समानता येण्याऐवजी, विषमतेची दरी रुंदावत चालली आहे… आरक्षण म्हणजे ‘खुल्या'(open/general) वर्गावर अन्याय आहे आणि आम्हालाही आरक्षण मिळायला हवं… अशा आशयाचा तो लेख होता आणि त्यामुळे आजही कधी ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’चा उल्लेख झाला की माझा भाऊ मलाच त्याची जनक ठरवून मोकळा होतो(वास्तविक तसं काही नाहीये). आणि माझ्या त्या लेखामुळे त्याला बक्षीसही मिळालं होतं, सांगायचा उद्देश इतकाच की परीक्षकांनाही ते आवडलं होतं. मात्र या घटनेनंतर एक दिवस मला एका सरांनी शिक्षक कक्षात बोलावून बराच वेळ या विषयावर लेक्चर दिलं. आरक्षणाची गरज का आहे, याची मला जाणीव करून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पण माझं मतपरिवर्तन काही ते करू शकले नाहीत. तरी कुठेतरी दोन्ही बाजूंचा विचार करायला हवा, हा विचार मात्र त्यांनी माझ्या मनात रुजवला.दहावी झाल्यानंतर महितीपुस्तकेमधील मागासवर्गीय आणि खुल्या वर्गाच्या कट ऑफस् आणि फी मधली तफावत पाहून ‘तिरस्कारा‘ची भावना जणू वाढीस लागली. ऍडमिशनच्यावेळी ‘ओपनमध्ये आहेस!… कठीण आहे म हे कॉलेज लागणं’, ‘रिजर्व्हमध्ये असतीस तर इथे आरामात ऍडमिशन झालं असतं’ अशी सतत कानावर पडणारी वाक्य म्हणजे आगीत तेल! मला हवं ते कॉलेज पहिल्याच यादीत लागलं आणि या आरक्षणाचा फटका तसा मला काही बसला नाही. पण आपल्या टक्क्यांपेक्षा कमी टक्क्यांवर आरक्षित प्रवर्गाची लिस्ट क्लोज झाली की मात्र आपला जळफळाट होतो आणि आरक्षणामुळेच ऍडमिशन मिळालं नाही, असा गैरसमज आपण करून घेतो किंवा आपल्याला तेवढंच एक कारण मिळतं आपलं अपयश लपवण्यासाठी! नाही तर माझेच प्रयत्न कमी पडले, आणखी चांगला अभ्यास केला असता, आणखी चांगले टक्के मिळवले असते तर या लिस्टमध्ये नाव लागलं असतं, असा विचार केला असता ना आपण… अकरावीला असताना बहुतेक ‘महाराष्ट्र उत्सव’साठी वक्तृत्व स्पर्धेचा विषय हा ‘आरक्षणा’शी निगडित होता. आणि तेव्हा माझं मत आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर असावं, असं होतं. पण निवड करणाऱ्या सिनिअरने हा विषय संवेदनशील आहे, असं म्हणून दुसरा विषय निवडण्यास सांगितल्याने मी या स्पर्धेत भागच नाही घेतला. जे होत ते चांगल्यासाठीच, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. जर या समस्येचं मूळच जातीनिहाय आहे तर आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात काय अर्थ! कारण एखाद्या सवर्णाला कोणतीही संधी नाकारण्यात येत नाही जरी तो गरीब असला तरीही मात्र एखाद्या मागासवर्गीयाला त्याच्याकडे कितीही पैसा असला तरीही फक्त नि फक्त त्याच्या जातीमुळे कमी लेखले जाऊ शकते. त्यामुळे आता माझ्या मते हा पर्यायच नाहीये! आणि आर्थिक मागासवर्गीयांना देखील आरक्षण आहेच की! वेगवेगळ्या शिष्यवृत्त्या देखील आहेत, त्यांनी त्यांचा लाभ घ्यावा.
तुमचे विचारही माझ्या आठवी-नववीतल्या विचारांशी, दहावी-अकरावीतल्या विचारांशी किंवा क्वचितच आता(तेरावी-चौदावीतल्या) विचारांशी मिळतेजुळते असतील. कारण आता मलाच माझे आधीचे विचार हे बालिश, पोरकट, पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदूषित वाटतात. नेमकं माहीत नाही कधी आणि कसे हे विचार बदलले पण मी ज्या शिक्षकांकडून शिकलेय त्यांचा नक्कीच खूप प्रभाव आहे. असंच कोणते तरी सर एकदा म्हणाले होते की ए.सी. मध्ये बसून, हजारो रुपये क्लासला फी भरून, आईवडिलांनी सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊन ९०% काढणाऱ्या विद्यार्थ्यापेक्षा कोणत्याही सुविधा नसताना आणि आईवडिलांनाही शिक्षणाच्या क्षमतेची पुरेशी जाणीव नसताना स्वयंप्रेरणेने स्वबळावर शिकून ५०% काढणाऱ्या विद्यार्थ्याचं यश मोठं आहे. आणि हे नक्कीच विचार करायला भाग पाडणारं होतं. आणखी एक गोष्ट आठवते ती म्हणजे एका मैत्रिणीला आरक्षणातूनच पण ‘खुल्या’ प्रवर्गाच्या कट ऑफपेक्षा अधिक टक्क्यांनी कॉलेज लागलं आणि या गोष्टीचा तिला एक वेगळाच आनंद झाला होता. मला वाटतं तो आनंद होता या जाणिवेचा की तिला आरक्षणाशिवाय देखील ऍडमिशन मिळालं असतं, आणि ती आरक्षणावर विसंबून नव्हती. कालांतराने अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे विचार ऐकले, मागासवर्गीयांच्या व्यथा त्यांच्या तोंडून ऐकल्या, अनेक आदिवासी पाड्यांवरची परिस्थिती जवळून पाहिली आणि आपण किती चुकीचा विचार करत होतो, हे कळून चुकलं.
कित्येक वर्षे शिक्षणाचा अधिकार न मिळाल्यामुळे घरी, समाजात शिक्षणाला पोषक वातावरण मिळतं नाही. मागासवर्गीयांची अशी कितीतरी कुटुंब, गावं मिळतील की जेथे अजूनही एकही पदवीधर नाही. आणि अशा परिस्थितीत त्यांना स्पर्धेत उतरवणं, हे समानतेचं असूच शकत नाही. नि त्याही पलीकडे जरी त्यांच्यात शिक्षणाची इच्छा निर्माण झाली तरी सो कॉल्ड उच्चवर्णीय जे बहुतांश शिक्षणसंस्थांचे विश्वस्त, मुख्याध्यापक, लिपिक आहेत ते त्यांना शिक्षणाची संधी खरचं मिळू देतील, याची खात्री कशी करायची?? सद्यस्थिती पाहता अशी काहीच लक्षण दिसत नाहीत. नोकरीच्या बाबतीत देखील हे तितकेच खरे आहे. आरक्षणामुळे मात्र या संस्था कायद्याने बांधील आहेत. आता तुम्ही बोलाल की आम्ही जातपात नाही मानत… पण खरचं ते कितपत खरं आहे, हे स्वतःलाच विचारून बघा! आजही माझ्या कित्येक मैत्रिणींना घरून सक्त ताकीद दिलेली आहे, ‘तुला वाट्टेल त्या मुलाशी तुझं लग्न लावून देऊ पण एस.सी./एस.टी. नको’ तुम्ही कारणं लाख द्या… जीवनशैली वेगळी आहे, खाद्यसंस्कृती वेगळी आहे पण माणसंच आहेत ना! कि आजही आपण हे मान्य करायला तयार नाही आहोत??? कारण तसं नसतं तर ‘ऑनर किलिंग‘च्या नावाखाली इतके बळी गेले नसते. आजही माझ्या मैत्रिणीला बाबासाहेबांचं पुस्तक घरी लपवून लपवून वाचावं लागतं. खरचं त्यांचं कार्य फक्त अस्पृश्य समाजापुरतं मर्यादित आहे का? आणि तसं असेल तर भारतरत्न आणि संविधानाचे शिल्पकार का??? आजही माझ्या मित्राची आई त्याला निळ्या रंगाचं शर्ट घेऊ देत नाही का तर तो ‘जय भीम’वाल्यांचा रंग आहे. आजही कोणी जास्त शिवीगाळ करत असेल तर ‘महारांचा आहेस का?’ असं सहज म्हटलं जातं… आताही म्हणाल जातीव्यवस्था संपलीय???

‘जी जात नाही ती जात‘, असं म्हणतात तेच खरं आहे. त्यामुळे जातीव्यवस्था मुळासकट नष्ट होण्याची मला तरी अपेक्षाच नाहीये. माणसानेच निर्माण केलेली गोष्ट माणूस स्वतः नष्ट करू शकत नाहीये उलट ती गोष्ट माणसाला नष्ट करतेय, माणसातल्या माणुसकीला नष्ट करतेय. जात ही माणसापेक्षा महत्वाची नाहीये, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. मुळात तुम्ही एखाद्याला त्याच्या नाव आणि गावावरून, कपड्यांच्या रंगावरून, आदर्शावरून, तत्वांवरून त्याची जात गृहीत धरून त्याला त्याआधारावर ‘जज‘ करू नका..! काही म्हणतील नाही ते असेच असतात नि तसेच असतात पण मला फक्त एवढंच वाटतं ते कसे पण असो, ती पण माणसं आहेत आणि आपण माणूस म्हणून त्यांच्यासोबत माणुसकीनेच वागलं पाहिजे, त्यांना देखील त्यांच्या सर्व मानवाधिकारांचा पुरेपूर लाभ घेता आला पाहिजे.!